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झारखण्ड: कैशलेस लेनदेन की ओर अग्रसर
इस पृष्ठ में झारखण्ड राज्य में कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहन हेतु सीएससी द्वारा किये गए प्रयासों को बताया गया है I
केन्द्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें
नये दशक का पहला बजट और अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है।
प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रुपी लॉन्च किया गया
ई-रूपी किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित डिजिटल भुगतान व्यवस्था है जिसमें क्यू.आर.कोड. और एस.एम.एस. स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर हैं जिन्हें लाभार्थी के मोबाइल के लिए दिया जाता है।
एक बेहतर परिदृश्य
इस भाग में डिजीटल इंडिया कार्यक्रम का प्राथमिक जानकारी को प्रस्तुत किया गया है।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018
इस पृष्ठ में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 की विस्तार से चर्चा की गयी है।
सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022 से 2027 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी
प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा किया जाएगा।
रेहड़ी-पटरी वालों के डिजिटल ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष अभियान की शुरुआत
असंगठित क्षेत्र के वित्तीय समावेशन और रेहड़ी-पटरी वालों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चलाया गया है।
पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोष ‘पोषण ज्ञान'
नीति आयोग द्वारा पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोष ‘पोषण ज्ञान' की शुरुआत की गई है।
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
इस भाग में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है।
साइबर खतरे एवं उनका प्रभाव
इस भाग में साइबर खतरे एवं उनके प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई है।
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